. ‘ये चुनाव सुधार की लड़ाई नहीं!’ राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी और विपक्ष को घेरा

 रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि विपक्ष का मकसद चुनाव सुधार करना नहीं, बल्कि देश में अराजकता फैलाकर सत्ता हासिल करना है। उन्होंने कहा कि कुछ नेता बांग्लादेश की तर्ज पर भारत में सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं। 

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'ज्ञानेश कुमार से लड़ाई नहीं, सरकार गिराना चाहते हैं'

लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि विपक्ष चुनाव सुधार, एसआईआर या मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लड़ाई का दावा कर रहा है, लेकिन उसका असली मकसद सरकार गिराना है। उन्होंने आरोप लगाया कि युवाओं को अराजकता की राजनीति में शामिल करने की कोशिश की जा रही है।

राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि लोकतंत्र के नाम पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करना या देश के विकास में बाधा डालना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक स्वार्थ को राष्ट्रहित से ऊपर नहीं रखा जाना चाहिए।

कांग्रेस के पुराने फैसलों पर भी उठाए सवाल

राजनाथ सिंह ने चुनाव आयोग में नियुक्तियों का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने नवीन चावला को बचाया था, जबकि तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त एन. गोपालस्वामी ने उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की थी। राजनाथ सिंह ने दावा किया कि बाद में चावला मुख्य चुनाव आयुक्त भी बने।

राजीव गांधी की हत्या के बाद चुनाव स्थगित करने का मुद्दा उठाया

रक्षा मंत्री ने राजीव गांधी की हत्या के बाद चुनाव स्थगित किए जाने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने सवाल किया कि जब सामान्य तौर पर किसी उम्मीदवार की मृत्यु होने पर संबंधित सीट का चुनाव टालने का प्रावधान होता है, तो उस समय व्यापक स्तर पर चुनाव क्यों स्थगित किए गए थे।

एसआईआर को लेकर विपक्ष का प्रदर्शन

चुनाव आयोग और विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के मुद्दे पर कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दल प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करने और मुख्य न्यायाधीश से मिलने की मांग की थी, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी।

इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने मार्च से जुड़े मामले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे समेत कई नेताओं को नोटिस जारी किया है। वहीं, एसआईआर और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से संबंधित याचिकाओं पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा गया है।

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