रायपुर। दशहरा से पहले रायपुर में दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन और रावण दहन की तैयारियां तेज हो गई हैं। महादेव घाट के पास बनाए गए विसर्जन कुंड में शाम 7 बजे तक 30 प्रतिमाओं का विसर्जन हो चुका था। इस दौरान पर्यावरण की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए नगर निगम ने खारून नदी में सीधे प्रतिमा विसर्जन पर प्रतिबंध लगाया है।
प्रशासन ने श्रद्धालुओं से निर्धारित कुंड का ही उपयोग करने को कहा है। विसर्जन के बाद बचने वाली पूजन सामग्री और दूसरी चीजों को भी व्यवस्थित तरीके से हटाने के निर्देश दिए गए हैं। नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा ने पूरे इंतजाम की निगरानी के लिए अधिकारियों की समिति बनाई है।
दशहरा पर शहर में कहां-कहां होगा रावण दहन?
20 अक्टूबर को रायपुर में कई जगह रावण दहन के कार्यक्रम होंगे। रावणभाठा और डब्ल्यूआरएस कॉलोनी में बड़े आयोजन प्रस्तावित हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ नगर, चौबे कॉलोनी, राजेंद्र नगर, शंकर नगर और रामकुंड स्थित स्वामी विवेकानंद आश्रम के पास भी रावण दहन किया जाएगा।
आयोजन स्थलों पर लोगों की सुविधा के लिए पेयजल, सफाई, स्ट्रीट लाइट और आने-जाने के रास्तों की व्यवस्था की जाएगी। आग से जुड़ी किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अग्निशमन वाहन भी तैनात रखने के निर्देश दिए गए हैं।
विसर्जन के बाद 24 घंटे में हटाना होगा मलबा
नगर निगम ने विसर्जन कुंड की सफाई को लेकर भी स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। प्रतिमाओं के विसर्जन से पहले पूजन सामग्री अलग रखनी होगी। कुंड में जमा मलबा, बांस-बल्लियां और अन्य बची हुई सामग्री 24 घंटे के भीतर हटानी होगी, ताकि पानी की गुणवत्ता प्रभावित न हो।
खारून नदी में सीधे विसर्जन पर रोक का उद्देश्य जल प्रदूषण को रोकना और पर्यावरण को नुकसान से बचाना है। प्रशासन ने आयोजन समितियों और श्रद्धालुओं से तय नियमों का पालन करने की अपील की है।
प्रदूषण नियंत्रण से लेकर चिकित्सा सुविधा तक की तैयारी
दशहरा और विसर्जन के दौरान ध्वनि व वायु प्रदूषण रोकने के लिए नगर निगम, जिला प्रशासन और रायपुर पुलिस कमिश्नरेट आपसी समन्वय से काम करेंगे। विसर्जन स्थल पर रोशनी, शामियाना, माइक और चिकित्सा सुविधा का इंतजाम भी किया जाएगा।
व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी संभालने वाली समिति में अपर आयुक्त विनोद पांडेय, उपायुक्त स्वास्थ्य जसदेव सिंह बाबरा, जोन-2 के कमिश्नर संतोष पांडेय, जोन-5 के कमिश्नर राकेश शर्मा और जोन-6 की कमिश्नर प्रीति सिंह समेत इंजीनियरिंग और जल विभाग के अधिकारी शामिल हैं। समिति को शासन और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के निर्देशों के अनुसार तैयारियां सुनिश्चित करनी हैं।