जगदलपुर। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलवाद के कारण लंबे समय तक नेताओं की सुरक्षा पुलिस के लिए बड़ी चुनौती रही है। कई जनप्रतिनिधियों को हमलों का खतरा देखते हुए भारी सुरक्षा दी गई थी। लेकिन अब सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव किया जा रहा है। सरकार ने प्रदेश के 116 नेताओं और जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा श्रेणी कम करने का फैसला लिया है।
इस फैसले का असर भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों के नेताओं पर पड़ा है। जानकारी के मुताबिक, 9 नेताओं की Z+ सुरक्षा घटाकर Z कर दी गई है। वहीं, कुछ अन्य नेताओं की सुरक्षा भी निचली श्रेणी में की गई है। इनमें वन मंत्री केदार कश्यप, पूर्व मंत्री महेश गागड़ा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के नाम शामिल हैं। बस्तर के सांसदों, विधायकों और पूर्व मंत्रियों की सुरक्षा में भी बदलाव किया गया है।
सुरक्षा घटने से कितने जवान होंगे कम?
इस बदलाव का असर नेताओं के साथ चलने वाले सुरक्षाकर्मियों की संख्या पर भी पड़ेगा। सामान्य तौर पर Z+ श्रेणी में करीब 55 जवानों का सुरक्षा घेरा रहता है। वहीं Z श्रेणी में लगभग 22 जवान तैनात होते हैं।
यानी Z+ से Z सुरक्षा होने पर करीब 33 जवानों की तैनाती कम हो सकती है। हालांकि, वास्तविक संख्या संबंधित व्यक्ति के खतरे और सुरक्षा आकलन के आधार पर तय होती है।
सरकार की योजना है कि नेताओं की सुरक्षा में जरूरत से ज्यादा तैनात जवानों को दूसरी जगहों पर लगाया जाए, ताकि पुलिस बल का इस्तेमाल अन्य जरूरी कामों में किया जा सके।
बस्तर में नेताओं को क्यों देनी पड़ी थी इतनी सुरक्षा?
बस्तर में राजनीतिक नेताओं पर नक्सली हमलों का लंबा इतिहास रहा है। 25 मई 2013 को झीरम घाटी में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर हुए हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया था।
इस हमले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेंद्र कर्मा, तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंदकुमार पटेल, उनके बेटे दिनेश पटेल और उदय मुदलियार समेत कई लोगों की जान चली गई थी।
महेंद्र कर्मा की हत्या के बाद उनके परिवार की सुरक्षा को लेकर विशेष इंतजाम किए गए थे। परिवार के सदस्यों को Z+ सुरक्षा दी गई थी। उस घटना के बाद बस्तर में नेताओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस और सरकार की चिंता और बढ़ गई थी।
बड़े नेताओं के साथ गांव के जनप्रतिनिधि भी नहीं थे सुरक्षित
नक्सलियों के निशाने पर केवल मंत्री, सांसद और विधायक ही नहीं रहे। गांवों में काम करने वाले सरपंच, पूर्व सरपंच और पंचायत के दूसरे प्रतिनिधियों को भी हिंसा का सामना करना पड़ा।
आंकड़ों के अनुसार, बस्तर में चार दशकों के दौरान 100 से ज्यादा जनप्रतिनिधियों की नक्सली हिंसा में हत्या हुई। वहीं, वर्ष 2001 से 2023 के बीच छत्तीसगढ़ में अलग-अलग राजनीतिक पदों से जुड़े 118 नेताओं की हत्या का आंकड़ा सामने आया है।
इसी वजह से कई जनप्रतिनिधियों को लंबे समय तक पुलिस सुरक्षा में रहना पड़ा। कुछ लोगों के लिए अपने क्षेत्र में सामान्य रूप से आना-जाना भी मुश्किल हो गया था।
भीमा मंडावी की हत्या ने बढ़ाई थी सुरक्षा की चिंता
9 अप्रैल 2019 को दंतेवाड़ा के तत्कालीन भाजपा विधायक भीमा मंडावी के काफिले पर नक्सलियों ने आईईडी से हमला किया था। इस विस्फोट में भीमा मंडावी के साथ उनके सुरक्षा कर्मियों की भी मौत हो गई थी।
इस घटना ने एक बार फिर बस्तर में जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। झीरम घाटी हमले से लेकर भीमा मंडावी की हत्या तक कई घटनाओं ने दिखाया कि नक्सली हिंसा का खतरा राजनीतिक गतिविधियों को भी प्रभावित करता रहा है।
1000 से ज्यादा जवान सुरक्षा में तैनात
उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, बस्तर में 250 से अधिक संरक्षित व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए एक हजार से ज्यादा जवान लगाए गए हैं।
अब सुरक्षा श्रेणियों में बदलाव होने से इन जवानों को दूसरी जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं। बताया गया है कि सरकार ने फैसला लेने से पहले छह महीने तक सुरक्षा व्यवस्था और खतरे की समीक्षा की। आगे भी हालात के अनुसार सुरक्षा में बदलाव किया जा सकता है।
क्या अब बस्तर में नेताओं का डर कम होगा?
सुरक्षा में कटौती को बस्तर में नक्सली गतिविधियों में आई कमी के बीच एक बड़े प्रशासनिक बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि, सुरक्षा कम करने का फैसला इस बात पर निर्भर करता है कि संबंधित व्यक्ति को अब कितना खतरा है।
बस्तर में शांति स्थापित करने के लिए सिर्फ नक्सली गतिविधियों पर नियंत्रण ही नहीं, बल्कि जनप्रतिनिधियों और आम लोगों की सुरक्षा भी जरूरी है। अब देखना होगा कि बदली हुई सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस जवानों का बेहतर इस्तेमाल कैसे किया जाता है और अंदरूनी इलाकों में जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा किस तरह सुनिश्चित होती है।