भूपेश बघेल के बेटे पर ED का बड़ा एक्शन, दुर्ग में 26 करोड़ की संपत्ति पर कब्जा!

 


दुर्ग। छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले की जांच अब रियल एस्टेट निवेश तक पहुंच गई है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दुर्ग के जंजगिरी में स्थित 'विट्ठल ग्रीन्स' परियोजना पर कब्जे की प्रक्रिया पूरी की है। यह परियोजना पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की फर्म से जुड़ी बताई गई है। एजेंसी ने इसकी कीमत 26.43 करोड़ रुपये निर्धारित की है।

इस कार्रवाई के साथ जांच एजेंसी ने परियोजना में लगाए गए धन के स्रोत पर भी सवाल उठाए हैं। ED का दावा है कि कथित शराब घोटाले से हासिल रकम का एक हिस्सा इस प्रोजेक्ट में लगाया गया था।

जमीन और निर्माण की कीमत का पूरा हिसाब

विट्ठल ग्रीन्स कोई छोटी संपत्ति नहीं, बल्कि आवासीय भूखंडों की एक विकसित परियोजना है। ED के उपलब्ध विवरण के अनुसार, इसमें करीब 355 प्लॉट हैं। इनमें से 30 भूखंडों की बिक्री हो चुकी है।

परियोजना के कुल मूल्यांकन में जमीन की कीमत 9.49 करोड़ रुपये रखी गई है, जबकि सड़क, विकास और अन्य निर्माण कार्यों की लागत 16.95 करोड़ रुपये बताई गई है। इस तरह कुल मूल्य 26.43 करोड़ रुपये तक पहुंचता है।

जांच के केंद्र में 18.9 करोड़ रुपये

इस मामले का महत्वपूर्ण पहलू परियोजना में निवेश की गई रकम है। ED का आरोप है कि कथित शराब सिंडिकेट से प्राप्त 18.9 करोड़ रुपये विट्ठल ग्रीन्स में लगाए गए थे। एजेंसी इसी निवेश को मनी लॉन्ड्रिंग की जांच से जोड़ रही है।

इसी आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत संपत्ति पर कार्रवाई की गई है। हालांकि, जांच एजेंसी के दावों को अंतिम न्यायिक निष्कर्ष नहीं माना जा सकता।

चैतन्य बघेल के खिलाफ पहले से चल रही जांच

इससे पहले भी ED चैतन्य बघेल से जुड़ी लगभग 61.20 करोड़ रुपये की संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क कर चुकी है। नवंबर 2025 में हुई इस कार्रवाई को मार्च 2026 में पीएमएलए के निर्णायक प्राधिकरण से पुष्टि मिली थी।

चैतन्य बघेल को कथित शराब घोटाले की जांच के सिलसिले में 18 जुलाई 2025 को गिरफ्तार किया गया था। सितंबर 2025 में एजेंसी ने उनके खिलाफ अभियोजन शिकायत भी दाखिल की थी।

राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाते रहे हैं भूपेश बघेल

ED की कार्रवाई पर राजनीतिक विवाद भी लगातार बना हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने और परिवार के खिलाफ लगाए गए आरोपों को गलत बताते रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध के तहत जांच एजेंसियों के इस्तेमाल का आरोप लगाया है।

फिलहाल विट्ठल ग्रीन्स पर हुई कार्रवाई कथित शराब घोटाले से जुड़े वित्तीय लेनदेन की जांच का हिस्सा है। संपत्ति की अंतिम जब्ती और आरोपों पर फैसला संबंधित कानूनी प्रक्रिया के बाद ही होगा।

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